ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏ. ਜੀ. ਆਰ. (ਐਡਜਸਟਡ ਗ੍ਰੋਸ ਰੈਵੇਨਿਊ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ 54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਉਸ ਨੇ 3,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ 23,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ. ਓ. ਟੀ.), ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਚਾਰਜ 'ਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਿਫੰਡ ਏ. ਜੀ. ਆਰ. 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸਾਂ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 8 ਫੀਸਦੀ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰਜ (ਐੱਸ. ਯੂ. ਸੀ.) 1 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 3-5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਐੱਸ. ਯੂ. ਸੀ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸੈਲੂਲਰ ਓਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫਲੋਰ ਕੀਮਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਓ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ
NEXT STORY 
