ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (MSME) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਨੂੰ MSME ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਤਹਿਤ ਐਲਾਨੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਲੋਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੁਆਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਕੱਸੇਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ! ਭੈਣ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ, ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਕਈ ਰਾਜ਼
ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSME ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।”
ਕੇਂਦਰੀ MSME ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਨੂੰ MSME ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, 'ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ' ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1732193 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਹੋਲਸੇਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 2.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪਏ ਅਸਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਰਜੀਹੀ ਸੈਕਟਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਉੱਦਮ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਸੈਕਟਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
NEXT STORY 
