ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿੳੂਰੋ (ਪੀਆਈਬੀ) ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਟਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕਰਜ਼ੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਹੈ। ਕੇਸੀਸੀ ਲੋਨ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਬਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੇਸੀਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਸ ਆਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੈ LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, 31 ਜਨਵਰੀ ਹੈ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼
ਪੀਆਈਬੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਪੀਆਈਬੀ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚਿਆ ਹੈ। ਪੀਆਈਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ- ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਕੇ ਸੀ ਸੀ ਲੋਨ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕ ’ਚ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਤੇ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SEBI ਨੇ HDFC Bank ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ ਚੈੱਕ
ਅਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ https://factcheck.pib.gov.in/ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +918799711259 ਜਾਂ ਈਮੇਲ: pibfactcheck0gmail.com ’ਤੇ ਤੱਥ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੀਆਈਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੀਆਈਬੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://pib.gov.in ’ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇਵੇਗਾ 5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਬਜਟ : ਦਰਮਾਦ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਰੂਪ
NEXT STORY 
