ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ.) ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਏਮਜ਼) ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਸਮੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਡ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਕਥਿਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਪਲਾਈ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
LPG ਗੈਸ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਇਆ ਆਹ ਕੰਮ, DC ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ, ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ...
NEXT STORY 
