ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਇਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਰਜ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਵੀਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਅੱਜ ਵੱਟ ਕੱਢੇਗੀ ਗਰਮੀ! ਹੀਟਵੇਵ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ, ਭਲਕੇ ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼
NEXT STORY 
