ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਐੱਮ. ਆਰ. ਆਈ., ਸੀ. ਟੀ. ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ. ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਜਨਰਲ) ਲਈ 3665 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1624 ਅਹੁਦੇ ਭਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2042 ਅਹੁਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ) ਦੇ 2050 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਇਲਾਜ ਆਖ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨ੍ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ, ਹਾਊਸ ਸਰਜਨਾਂ ਅਤੇ ਇੰਪੈਨਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਐੱਮ. ਆਰ. ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ. ਟੀ. ਸਕੈਨ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐੱਮ. ਆਰ. ਆਈ. ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬਾ ਇਹ ਮੰਨ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਖ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ’ਚ ਸਿਹਤ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਐੱਮ. ਆਰ. ਆਈ., ਸੀ. ਟੀ. ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ. ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
PSEB 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ: ਜਲੰਧਰ ਦੇ 7 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ’ਚ, ਟਾਪ 3 ’ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ
NEXT STORY 
