ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਸ ਦੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ CM ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ.।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰੰਡਰ ਪਰ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਫ਼ਰਾਰ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ IAS ਤੇ PCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਸਟ
NEXT STORY 
