ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਵੰਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਉਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਮਦਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਤ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਭੱਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੜਨਗੇ ਚੋਣ
ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨਿਯਮਾਂ/ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਇਹ ਸਬੂਤ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ 28 ਅਗਸਤ 2018 ਤੋਂ ਭੋਂਡਸੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ?
2 ਦਿਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਖਰੜ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ
NEXT STORY