ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਹਿਰਾਉਂਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 14 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘Power Promise’ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ‘Power Cut’ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਲੋੜ, ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਖਪਤ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਰੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 117 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਸਤ 2026 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ — ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ; ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ — ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 2,300 MW ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਭਗ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਸਿਰਫ਼ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PSPCL ਦੀ ਕੈਪਟਿਵ ਪਛਵਾਰਾ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੱਕ ਕੋਲਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਆਧਾਰਿਤ IPPs ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਇਸ ਕੈਪਟਿਵ ਮਾਈਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੋਲਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ IPPs ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। CCL ਨੇ 30 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 4.1 ਲੱਖ ਟਨ ਹੀ ਬੁੱਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 3.1 ਲੱਖ ਟਨ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ BCCL ਨੇ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਨੂੰ 3.5 ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ 1.3 ਲੱਖ ਟਨ ਬੁੱਕ ਅਤੇ 0.98 ਲੱਖ ਟਨ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 117 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲਾ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਭਗ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਿਰਫ਼ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ? ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹਨ? ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ, ਬੰਦ ਪਏ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕਰੇ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਪਲਾਂਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕੋਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ’ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਕੀਕਤ ‘Power Cuts, Power Crisis ਅਤੇ Government Excuses’ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਪਲਬਧ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ, ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
NEXT STORY 
