ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲਟਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਵਧਦੀ ਨੇੜਤਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ, ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 29,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਮੰਗ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 137 ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 62 ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਡ-ਸ਼ੈਡਿੰਗ (ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ) 3,700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਭਾਣਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ 'ਤੇ ਲੁਟਾ'ਤੇ 4 ਕਰੋੜ !
ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਾਲਣ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ 43 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਗੈਸ-ਅਧਾਰਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (LNG) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗੈਸ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ਖਾਲੀ ਸਥਿਤ ਐੱਲ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਟਰਮੀਨਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਨੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 12 ਫੀਸਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਖੁੰਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਿਟਵੀਅਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 50-60 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਭਾੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ (ਦਵਾਈ) ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜਨਰੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ 10,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੌਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਤਤਕਾਲ ਮਦਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਢਾਕਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ 2,656 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ 15-ਸਾਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ 'ਫ੍ਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਪਾਈਪਲਾਈਨ' ਰਾਹੀਂ ਸਾਲਾਨਾ 1,80,000 ਟਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਢਾਕਾ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਕਹਿਰ ਦੇ 5 ਸਾਲ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੁਕ ਕੇ ਜੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ
NEXT STORY 
