ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਘੁੰਮਣ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਤੀਜੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਐੱਨ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਤਹਿਤ ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਮਾਮਲੇ, ਕਿਰਤ ਵਿਵਾਦ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ (ਗੈਰ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਹੋਰ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਵਾਦ ਆਦਿ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ 'ਤੇ MP ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 20 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 9, ਦਸੂਹਾ ’ਚ 2, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ’ਚ 2, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ’ਚ 2 ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 5 ਬੈਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੁੱਲ੍ਹ 33,077 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 29,451 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ੍ਹ 11,96,34,439 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਸੀ. ਜੇ. ਐੱਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਜੈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ! ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗਈ ਜਾਨ
ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ 2 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜੋ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ 8 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੀ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੰਬਰ 3 ’ਚ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲੱਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ! DC ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਰਘਵੀਰ ਕੌਰ ਸੀ, ਜੋ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਦਸੂਹਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ 5 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੀ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬੈਂਚ ਨੰਬਰ 3 ’ਚ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, CP ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਖੁਦ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
NEXT STORY 
