ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਤ)–ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਡਵੇਜ਼-ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਬਦਲਣ ਸਮੇਤ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਨਾ ਹੋ ਪਾਉਣਾ ਕਦੀ ਵੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੰਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲੱਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਕਮ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਜੀਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 250 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 15 ਕਰੋੜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸੇ-ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਪਨਬੱਸ-ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਪਰੂਵਡ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਬੋਲੇ ਸਿੱਧੂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ
ਇਹ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਿਵਚ ਸਾਢੇ 7-7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ, ਚਿੱਟਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਆਏ ਦੋ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਣੇ 11 ਕੀਤੇ ਪੁਲਸ ਹਵਾਲੇ
ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਮੰਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਾਰ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਬੀਤੇ ਿਦਨੀਂ ਬਟਾਲਾ ਡਿਪੂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੰਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪਹੀਆ ਜਾਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਕਿਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਰਕਿਰੀ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ’ਚ ਵੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਕਮੀ
ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਣ ’ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਕਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਈ ਯਾਤਰੀ ਘਟੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
800 ਪਾਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਵਾਪਸ
NEXT STORY 
