ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਤ)-ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪੈਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਟੇਟ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ
ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਮੀ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਮਸਾਜ ਪਾਰਲਰਾਂ ਦਾ ਚਲਨ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸਾਜ ਪਾਰਲਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਊਟੀ ਤੇ ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਸਾਜ ਪਾਰਲਰ, ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਆਦਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਬੋਲੇ CM ਮਾਨ, ਕਿਹਾ-MSP ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਮਸਾਜ ਪਾਰਲਰ ਆਦਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿੳੂਟੀ ਪਾਰਲਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਸਾਜ, ਸਪਾ, ਪੈਡੀਕੇਅਰ, ਮੈਨੀਕੇਅਰ ਆਦਿ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ. ਅੈੱਸ. ਟੀ. ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ CM ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ
NEXT STORY 
