ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨ ਫਿਰ ਬੋਤਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ 23 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 23 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 23 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਡਿਮਾਲੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭੋਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੋਲਿੰਗ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਿੱਸਿਆ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ
NEXT STORY 
