ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)-ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਜੇ. ਡੀ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਅਪਰੂਵਡ’ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ Alert ਜਾਰੀ, ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ, ਘਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਆਦਿ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਧੰਦਾ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਵੂਮੈਨ ਵਿੰਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਲੀਆ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਜਾਣਤਾ ਜਾਂ ਸਸਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਇਕ ਝਟਕੇ ਵਿਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਵੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ MLA ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡਣ ਲਈ...
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ MLA ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡਣ ਲਈ...
NEXT STORY 
