ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿਚ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਇਕ ਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ ਲਾਲੀਪਾਪ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੂਸ-ਚੂਸ ਕੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ 2022 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੈ ਰੁਖ਼, ਗੂੰਜੇਗੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਦਹਾੜ
ਕਾਂਗਰਸ 2017, 2018 ਅਤੇ 2020 ’ਚ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ
ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2016 ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ 2017 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾ ਕੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਜੋ ਫਾਈਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ’ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਦੋਬਾਰਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰ- ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਵੀ ਲਾਏ ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।
2 ਵਾਰ ਫੇਲ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿਚ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਵੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਅਜੇ ਤਕ ਇਕ ਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫਗਵਾੜਾ: ਦੋ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸਤ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ ਉਡਾਏ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੋਸ਼
ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 172 ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼, ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਗਮ ਦੇ 240 ਵਿਚੋਂ 172 ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 172 ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ਼ 28 ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਡੀ. ਸੀ. ਆਫ਼ਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਆਫਫ਼ਸ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਈਲ ਦਾ ਇਹ ਫਾਸਲਾ ਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਡੀ. ਸੀ . ਆਫਿਸ ਵਿਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਫਲਾਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਏ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਪੀ. 'ਤੇ ਹਮਲਾ
NEXT STORY 
