ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)— ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ /ਈ. ਓ. ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ/ਈ. ਓ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਚੱਲਕਾ ਭਰ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਜਗਨਨਾਥ ਵਾਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ 'ਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 94.97 ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਸਕੀਮ 'ਚ 500 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 1956950 ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਣ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਰੀਫੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਰੀਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ 20000 ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਕਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਈ. ਓ. ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬਣਦੇ ਕਰੀਬ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆਂ ਵਿਚੋਂ ਟਰੱਸਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਟਰੱਸਟ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਈ. ਓ. ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 53 ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਚਿਪਕਾਏ ਨੋਟਿਸ, ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ
NEXT STORY 
