ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ, ਸੋਨੂੰ)— ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 59 ਯੂਨੀਪੋਲਜ਼ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਅਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਟਲ ’ਚੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਰਜਨਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਪ੍ਰੀ-ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ’ਚੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਿਝੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀ-ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰਣਨੀਤੀਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਫਰੀਦਕੋਟ ’ਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮਰਿਆਦਤ ਅਤੇ ਅਸੱਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟੇਟਸ-ਕੋ ਜਾਂ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਮੁੜ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਣੇ 60 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ
NEXT STORY 
