ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਲਈ ਹਰ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਵਾਰਡ 'ਚ 10-10 ਲੱਖ ਦੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗੋਲਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧਿਆ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਤਹਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਗੋਲਮਾਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦਿ ਕੋਟਲਾ ਜੱਟਾਂ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ 7.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਾ ਆਫ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਜਲੰਧਰ-ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਈਆਂ ਲੱਤਾਂ
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਕ ਹੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ 7.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ 9.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆਫਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਇਕ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫ਼ੌਜੀ ਦੀ ਕਰਤੂਤ: ਵਿਆਹ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਘਰ, ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾ ਸੀ
ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦੇ ਟੈਂਡਰ
ਨਿਗਮ 80 ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ 10-10 ਲੱਖ ਦੇ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਕੌਂਸਲਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਖਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿਚ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕੀ-ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਗੋਲਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਵਾਰਦਾਤ: ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੱਢਿਆ ਵਕੀਲ
ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ 1-2 ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਇਸ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਪਰ ਅਕਸਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਜਾਂ 2 ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਵਾ ਲੈਣ। ਕਈ ਕੌਂਸਲਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 1-2 ਸੜਕਾਂ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਛੱਪੜ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਪਿਓ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਭਿਆਨਕ ਮੌਤ
ਆਦਮਪੁਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ, ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ
NEXT STORY 
