ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਐਨਕਲੇਵ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਨੌਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਲਰ...', ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਗਰੋਂ BMS Fashion ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ, ਮੰਗੇ 50 ਲੱਖ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਦਲੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੋੜਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :
(ਕੇਸ ਨੰਬਰ-1) : ਸਵ. ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਵ. ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ 16 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ ਤਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਐੱਲ. ਆਈ. ਜੀ. ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 15 (ਫ਼ਸਟ ਫ਼ਲੋਰ) ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 4 ਸਤੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕੁੱਲ 4,43,669 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਮਾਰਚ 2009 ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਮਾਮਲਾ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੱਸ ਨੇ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ
(ਕੇਸ ਨੰਬਰ-2) : ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਬਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਨੀਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਅਨੀਤਾ ਨੂੰ ਐੱਲ. ਆਈ. ਜੀ. ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ-3 (ਫ਼ਸਟ ਫ਼ਲੋਰ) ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 4 ਸਤੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 4,37,972 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। 11 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ 6 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 4 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
(ਕੇਸ ਨੰਬਰ-3) : ਤੀਰਥ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਨਿਆਂ
ਤੀਰਥ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਐੱਲ. ਆਈ. ਜੀ. ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ-162 (ਗਰਾਊਂਡ ਫ਼ਲੋਰ) ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 4 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 3.97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਟਰੱਸਟ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਸਤੀਆਤ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 1 ਦੀ ਮੌਤ, ਦੂਜਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ
NEXT STORY 
