ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ’ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰੁਖ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਚੌਂਕ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਉਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚੌਂਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਫੁੱਟਪਾਥ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਚੌਂਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ! ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਟੱਲੀ ਹੋ ਕੇ ਔਰਤ ਦੇ ਜੜ੍ਹਿਆ ਥੱਪੜ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ...
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। 18 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਚੌਕ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab: ਕੌਂਸਲਰ ਪਤੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਆਡੀਓ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ, ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ਼
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸਿੱਧੀ-ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਟੈਂਡਰ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੰਮ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੇਲੇ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਮੁੜਿਆ ਘਰ, ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਵੇਖ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤ੍ਰਾਹ
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ! ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ! ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਘੜੀਸਦੀ ਲੈ ਗਈ ਗੱਡੀ, ਉੱਡੇ ਪਰਖੱਚੇ
NEXT STORY 
