ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 2013 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਬਚਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੈਂਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਕ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 105 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਆਪਣੀਆਂ 18 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇਸੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਫੀਸ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਕਤ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਤਲ, ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਣੇ ਫੜੇ ਗਏ 7 ਬਦਮਾਸ਼
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਰੀਬ 18-20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਲਾਈ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਵਾਲ ਤਕ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲ ਨਿਗਮ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਪੈਸੇ
-ਨਿਊ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲੋਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ, 26 ਏਕੜ=ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ 2.05 ਲੱਖ
-ਪਿੰਡ ਬੜਿੰਗ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਐਵੇਨਿਊ, 3 ਏਕੜ=ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ
-ਪਿੰਡ ਪਰਾਗਪੁਰ ਰਾਇਲ ਅਸਟੇਟ, 4.83 ਏਕੜ=ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ 88 ਹਜ਼ਾਰ
-ਪਿੰਡ ਪਰਾਗਪੁਰ ਨਿਊ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲੋਨੀ ਫੇਜ਼-1, 4. 71 ਏਕੜ=ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ
-ਸੋਫੀ ਪਿੰਡ ਦੀਪ ਨਗਰ, 1.31 ਏਕੜ=ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ 90 ਹਜ਼ਾਰ
-ਪਿੰਡ ਬੜਿੰਗ ਪੰਚਸ਼ੀਲ, 3 ਏਕੜ=ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ
-ਪਿੰਡ ਬੜਿੰਗ ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਨੀ, 3.82 ਏਕੜ=ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ -ਮਾਸਟਰ -ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਨੀ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ, 4.34 ਏਕੜ=ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ 75 ਹਜ਼ਾਰ
-ਪਿੰਡ ਬੜਿੰਗ -ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਨੀ ਭਾਗ ਦੂਜਾ, 9.5 ਏਕੜ=ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ 52 ਹਜ਼ਾਰ
-ਪਿੰਡ ਦਕੋਹਾ ਰਾਮਨਗਰ, 1.78 ਏਕੜ=ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ
-ਪਿੰਡ ਬੜਿੰਗ ਕਾਲੋਨੀ ਫੇਜ਼-2, 0.59 ਏਕੜ=ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ
-ਪਿੰਡ ਬੜਿੰਗ ਕਾਲੋਨੀ ਫੇਜ਼-3, 0.91 ਏਕੜ=ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ 16 ਹਜ਼ਾਰ
-ਪਿੰਡ ਪਰਾਗਪੁਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲੋਨੀ ਫੇਜ਼-1, 21 ਏਕੜ=ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ 82 ਹਜ਼ਾਰ
-ਪਿੰਡ ਪਰਾਗਪੁਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲੋਨੀ ਫੇਜ਼-2, 23 ਏਕੜ=ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ 90 ਹਜ਼ਾਰ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਚਰਚ 'ਚ 4 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰ ਫਸਣਗੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਚੁਆਨੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਵੀ ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀ., ਐੱਮ. ਟੀ. ਪੀ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ-ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹਰ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਲਾਈਦਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਇਹ 8 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ, ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਰੌਸ਼ਨ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਤਲ, ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਣੇ ਫੜੇ ਗਏ 7 ਬਦਮਾਸ਼
NEXT STORY 
