ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰੰਗ-ਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਨਾਲਾਇਕੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ 2022-23 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤਕ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 618.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ 2023-24 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ, ਓਰੇਂਜ ਤੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਘਟੀਆ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 60 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 30 ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਆ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਟੇਲ
2016-17 : ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
2017-18 : ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ 1.62 ਕਰੋੜ
2018-19 : ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ 10.54 ਕਰੋੜ
2019-20 : ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ 10.38 ਕਰੋੜ
2020-21 : ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ 59.78 ਕਰੋੜ
2021-22 : ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ 264.94 ਕਰੋੜ
2022-23 : ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ 270.71 ਕਰੋੜ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਬਾਕੀ, ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ’ਚ ਫਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ 2021-22 ਅਤੇ 2022-23 ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਣੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ।
ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
2021-22 ਵਿਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਭਿਣਕ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਅਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੈਗ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਨਾਲਾਇਕੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਮੀਸ਼ਨਾਂ ਤਕ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
ਚਹੇਤੇ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ ਰੱਖ ਕੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਜਾਮ
ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2020, 2021 ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਦਾਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐੱਸ. ਈਜ਼ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਿਗਮ ਵਾਂਗ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਘਟੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਤੇਵਰ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਖ਼ਰੀਆਂ-ਖ਼ਰੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਤਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣ 1-1 ਰੁਪਿਆ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਫ਼ਸਰ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਤਕ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 693 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 618.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕ-ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਜੇ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਮਾਰਟ ਰੋਡਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਦਿ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ, ਓਰੇਂਜ ਤੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
NEXT STORY 
