ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ‘ਲਾਕਡਾਊਨ’ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਡਲ ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀ. ਈ. ਓਜ਼) ’ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੋਵਿਡ ਕਰਫਿਊ’ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ‘ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨੀਤੀਆਂ’ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਤਜ਼ਾਮ (ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਦਿ) ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ’ਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀ. ਈ. ਓਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ. ਈ. ਓਜ਼ ’ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ‘ਅੰਸ਼ਿਕ ਲਾਕਡਾਊਨ’ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 56 ਫੀਸਦੀ ਸੀ. ਈ. ਓਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੀ. ਵੀ. ਨਰਿੰਦਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਗਭਗ 67 ਫੀਸਦੀ ਸੀ. ਈ. ਓਜ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ FDI 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY 
