ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ- ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਆਈਟਮਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨਿਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਪਾਰਟਸ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਸਰਚਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸਲ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ।
ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਰਿਪੋਰਟ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਘਟਕਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਯਾਤ ਫੀਸ ਨੂੰ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਸਰੰਚਨਾ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਫੀਸ ਮੁਕਤ ਆਯਾਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ, ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ 28 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 82 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਜਟ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
Ola S1 Series 'ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਛੋਟ, ਆਫਰ ਸਿਰਫ਼ 31 ਜਨਵਰੀ ਤਕ
NEXT STORY 
