ਜਲੰਧਰ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰਸੈੱਲ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 2G ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਪੋਰਟ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ 74 ਫੀਸਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮੈਕਸਿਸ ਬਰਹਾਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਪੇਕਟ੍ਰਮ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਵ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦਯਾਨਿਧੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 14 ਸਰਕਲਾਂ 'ਚ ਕੇਵਲ 2G ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 3G ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਏਅਲਸੈੱਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਪੋਰਟਬਿਲਟੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਭੇਜ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੇ।
ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ S7 ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨੂਗਾ ਵਰਜ਼ਨ
NEXT STORY 
