ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ- ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ AI ਅਤੇ deepfakes ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਪਫੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਏ.ਆਈ. ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ "ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਜਾਜ਼ਤ" ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ AI ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। "ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ।"
ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਟੈਸਲਾ' ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਰਤ ’ਚ 'ਐਂਟਰੀ', ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ੇਗੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਮੀਨ
NEXT STORY 
