ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ (ਪੀ. ਯੂ. ਸੀ.) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Bisleri vs Aquapeya: ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਇਹ ਕਦਮ ਕੰਪਟ੍ਰੋਲਰ ਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ‘ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਅਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SBI, PNB, ICICI ਅਤੇ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ... ਬਦਲ ਗਏ ਇਹ ਨਿਯਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026 ਤੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ 48,000 ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 18,000 ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 30,000 ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਇਆ 2 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ, ਵਧੇਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਨਵੇਂ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਜੇਕਰ UPI ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹੈ ਭੁਗਤਾਨ ਤਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ 26 ਪੈਸੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ
NEXT STORY 
