ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੈਟਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੈਟਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਤੀ 7 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦਾ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਕੱਟਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੋਗਾ , ਨਵਾੰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੈਟਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅੱਗ ’ਚ ਸੜਨ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੈਟਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਵੈਟਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ, ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਮਲਹੋਤਰਾ,ਸੂਬਾ ਪਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਵਿਜੇ ਕੰਬੋਜ ਫਾਜਿਲਕਾ , ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲਟ ਸੰਗਰੂਰ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ,ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਫਿਰੋਜਪੁਰ,ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ, ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਜਲੰਧਰ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਦਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ , ਮੋਹਿਤ ਕਪੂਰਥਲਾ , ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ ਮੀਂਹ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪਰਾਲੀ/ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਇਆ ਸਖ਼ਤ
NEXT STORY 
