ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮੈਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੰਕ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਫੀਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ 41 ਸੂਬੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
33 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਾ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 41 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਮੈਟਾ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਰੁਝਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।" ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।"
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਬੱਚੇ
ਮੈਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ-ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਮੈਟਾ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਲੈਟੀਆ ਜੇਮਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।" "ਮੈਟਾ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਐਪਸ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਸੁਬਰਾ ਸੁਰੇਸ਼, ਅਸ਼ੋਕ ਗਾਡਗਿਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ
ਮੈਟਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਬਿਆਨ
ਉੱਥੇ ਮੈਟਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ "ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।" "ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੂਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।" ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪਸ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਉਮਰ-ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।" ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਫਲੋਰੀਡਾ, ਕੈਂਟਕੀ, ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ, ਨੇਬਰਾਸਕਾ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਟੇਨੇਸੀ ਅਤੇ ਵਰਮੋਂਟ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਜਾਂਚ 'ਦਿ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ' ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਟਾ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
UNSC 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਭਾਰਤ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਲਸਤੀਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
NEXT STORY 
