ਕੋਲੰਬੋ (ਬਿਊਰੋ): ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ 144 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 44 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਸਪਲਾਈ, ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਿੱਲ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ੱਟ ਟੈਕਸ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵੈਧ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਚੀਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ, ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕੀਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੌਪਿਕ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਧ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਜੋ 2019 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, 2019 ਈਸਟਰ ਸੰਡੇ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹੈ।
ਸਿਡਨੀ 'ਚ ਮੁੜ ਵਧਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ
NEXT STORY 
