ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਤਾਈ ਸਹਿਮਤੀ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਡਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਐਡਿਥ ਕੋਵਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਵੋਲੋਂਗੋਂਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਟੋਰੇਂਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਡਿਥ ਕੋਵਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਦਲੀਲ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ; ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਰੀ ਓ'ਫੈਰਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦੀਪਕ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
Canada 'ਚ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ
NEXT STORY 
