ਕੈਨਬਰਾ (ਭਾਸ਼ਾ): ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਕਸਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅਪਵਾਦ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਾਇਓਸਿਕਓਰਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾਤਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਮੂਹ 'ਲਿਬਰਟੀ ਵਰਕਸ' ਨੇ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰੇਗ ਹੰਟ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਆਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਆਪਣੇ ਬੀਮਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਭਾਰਤੀ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਫਤਹਿ ਕੀਤਾ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ
ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਸਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ।'' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਨੋਟ- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
WHO ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾਮਕਰਨ, ‘ਕੱਪਾ’ ਅਤੇ ‘ਡੈਲਟਾ’ ਰੱਖਿਆ ਨਾਮ
NEXT STORY 
