ਸਿਡਨੀ (ਬਿਊਰੋ): ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸੇਫਟੀ ਬਿਲ’ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਡ੍ਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਡ੍ਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ, ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਾ ਹਟਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਆ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ) ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਡ੍ਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, 555,000 ਡਾਲਰਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 111,000 ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਡ੍ਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- NSW 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅੱਠ ਨਵੇਂ ਕੇਸ, ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਮੌਕੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਰਿਆਇਤਾਂ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਦਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਕਲੀ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 14, 2021 ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
'ਓਂਟਾਰੀਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ'
NEXT STORY 
