ਢਾਕਾ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)- ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਲਫਾ ਨੇਤਾ ਪਰੇਸ਼ ਬਰੂਆ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਅਸਾਮ (ਉਲਫਾ) ਦੇ ਫਰਾਰ ਫੌਜ ਕਮਾਂਡਰ ਪਰੇਸ਼ ਬਰੂਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਬਰੂਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲੁਤਫੁਜ਼ਮਾਨ ਬਾਬਰ, ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਵਲੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਉਲਫਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ 10 ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੂਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰੂਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ Trump ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਝਟਕਾ, 'ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣ' ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਬਰੂਆ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ) ਦੇ 'ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ' ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ਵਿੱਚ ਕੁਝ 'ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਰਕਲਾਂ' ਦੁਆਰਾ ਚਟਗਾਓਂ (ਹੁਣ ਚਟਗਾਓਂ) ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਲਫਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ 10 ਟਰੱਕ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦੇ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 27,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਨੇਡ, 150 ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ, 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ, 1,100 ਸਬ-ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਅਤੇ 1.14 ਕਰੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਐਕਟ, 1974 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਦੁਬਈ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੱਟਿਆ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਚਲਾਨ ਕਿ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰ
NEXT STORY 
