ਢਾਕਾ : ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਪੇਟਰੋਬਾਂਗਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ 47 ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਜ਼ਮੀਨੀ (onshore) ਅਤੇ 26 ਸਮੁੰਦਰੀ (offshore) ਬਲਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 2026-27 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ 2020 ਵਿੱਚ 2,700 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 1,701 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਮੰਗ 4,200 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 21 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ MMBTU ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀ LNG ਖਰੀਦਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ PSC-2026 ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਬਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ LNG ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
'ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ', ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ
NEXT STORY 
