ਕੋਲੰਬੋ (ਭਾਸ਼ਾ): ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਸਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ। ‘ਦਫ਼ਨ ਅਤੇ ਸਸਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ’ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਯੂ.ਐਮ ਅਲੀ ਸਾਬਰੀ ਨੇ ਫਿਰ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ''ਅੱਜ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 'ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ' ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜਿਸਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।''
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- PM ਮੋਦੀ ਬਰੂਨੇਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ, ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, 2020 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰੀ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਵਰ੍ਹਿਆ ਮੀਂਹ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 293 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
