ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ/ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਵਿਨੋਦ) : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਚੀਫ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਚੀਫ ਰਿਟਾਇਰ ਲੈਫ. ਜਨਰਲ ਅਸਦ ਦੁਰਾਨੀ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਰਦ ਦੁਰਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1990 ਦੇ ਚੋਣ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਤਿਆਦ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਰ ਕੰਮ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਝੁਲਸਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਚੀਫ ਨੂੰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2019 ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਏਜੰਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਾਕਿ ਨੂੰ IMF ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ਰਮਾਨ
NEXT STORY 
