ਓਟਵਾ : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ (Refugee) ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 'ਵਨ-ਈਅਰ ਰੂਲ' ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਕੀ ਹੈ 'ਵਨ-ਈਅਰ ਰੂਲ'?
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ (365 ਦਿਨਾਂ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ (IRB) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ:
- ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼: ਜੋ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- ਯੂਐਸ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਹੱਦ: ਜੋ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ਼ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- 24 ਜੂਨ 2020 ਦੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਤਾਰੀਖ: ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 24 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 'ਪ੍ਰੀ-ਰਿਮੂਵਲ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ' ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਬਚੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤਾਈ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
'ਊਰਜਾ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ', PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ
NEXT STORY 
