ਓਟਾਵਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਨਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 2009 ਵਿਚ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।
2009 ’ਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਰੱਦ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 2009 ਵਿਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ‘ਲੌਸਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-PM ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ, ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ 'ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਏ'
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 19 ਜੂਨ, 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟੋਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਕ ਜੈਨੀ ਕਵੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2009 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਾਰ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਹੁਣ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਨੀ ਕਵੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
NEXT STORY 
