ਬੀਜ਼ਿੰਗ - ਚੀਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਧ-ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਚੀਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਿੰਹੂਆ ਸੰਵਾਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨੁਕੂਲ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਸਮੇਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 8 ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ 78 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 30 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੀਜ਼ਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਸੱਜਾਦ ਮੀਰ ਪਾਕਿ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: US ਰਿਪੋਰਟ
NEXT STORY 
