ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਨਫਰੰਸ COP30, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੇਤਾ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ 10 ਤੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਂਡਰੇ ਕੋਰੀਆ ਡੋ ਲਾਗੋ, ਨੇ 'ਮੁਟੀਰਾਓ' (ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ) ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਖ਼ੁਦ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਪੋਟਲੱਕ ਡਿਨਰ' (ਗੱਲਬਾਤ) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਮੁਖੀ ਸਾਈਮਨ ਸਟੀਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤਾ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਜਲਵਾਯੂ ਨੁਕਸਾਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੂਫ਼ਾਨ ਮੇਲਿਸਾ, ਸੁਪਰ ਟਾਈਫੂਨ ਅਤੇ ਟੋਰਨਾਡੋ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ; ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ US ਗਈ 23 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ, 2-3 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ...
NEXT STORY 
