ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 8 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਆਈਏਵੀਸੀ) ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ (ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੋਹਸਿਨ ਰਾਂਝਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਮਿਰ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 8 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਖਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਨ (70) ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਰਾਹਤ ਲਈ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ, ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੀ "ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ" ਲਈ ਵਾਪਸ
ਖਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਖਾਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਐੱਲ.ਐੱਚ.ਸੀ.) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਨ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਲ ਕਾਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ 'ਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਖਾਨ (70) ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਲ-ਕਾਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਏਬੀ) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲਿਆ
NEXT STORY 
