ਗਲਾਸਗੋ/ਲੰਡਨ (ਮਨਦੀਪ ਖੁਰਮੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ)-ਯੂ. ਕੇ. ’ਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯੂ. ਕੇ. ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਯੂ. ਕੇ. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟ੍ਰੈਵਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ (ਈ. ਟੀ. ਏ.) ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਭਗ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਈ. ਟੀ. ਏ. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੂਸਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂ. ਕੇ. ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਯੂ. ਕੇ. ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਕਾਟਲੈਂਡ: ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਮਜ਼ ਵੌਲਫ਼ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ
NEXT STORY 
