ਦੁਬਈ— ਦੁਬਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਬਈ 'ਚ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਸਮਾਰਟ ਜ਼ਮਾਨਤ' ਨਾਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੁਬਈ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ 50,000 ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਾਂਡ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਯੂ.ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਦਬਾਅ
NEXT STORY