ਐਮਸਟਰਡਮ- ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਡਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਪਰੀ ਸਦਨ ਯਾਨੀ ਸੀਨੇਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖਲੀ ਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਪੇਚਾ, ਜੰਮ ਕੇ ਹੋਈ ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਗ੍ਰੋਏਨਲਿੰਕਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਨਾ ਮਾਟੌਗ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਮਾਟੌਗ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕਿੰਗ ਐਕਟ 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ, ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਵੇਂ PM ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਤੇ ਲਿਜ਼ ਟਰਸ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਮੁੜ ਵਧਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ, 11 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ
NEXT STORY 
