ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ— ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਲ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ 41 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਇੰਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲੈਫਟਿਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸ਼ੁਜਾ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਵੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲਈ ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਤਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 'ਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਆਦ ਗਏ ਸਨ।
ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਖਾਲਿਦ ਜਾਵੇਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਜਮੀਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰੀਫ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਭਗੌੜਾ
NEXT STORY 
