ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
'Special Investment Facilitation Council' (SIFC) ਵਰਗੇ ਮੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੌਜ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਣਿਜ-ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਨਰਲ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੌਜੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਅਸਿੱਧੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਡਗਮਗਾਉਂਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫੌਜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਫੌਜੀ ਨੇਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਯੂਰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
NEXT STORY 
