ਟੋਰਾਂਟੋ (ਬਿਊਰੋ): ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਲਾ ਕਵਾਤਰੇ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਮੈਂਡੀਚੀਨੋ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਏ. ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 14 ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 2022 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 'ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ' 'ਤੇ ਪੱਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਏ. (ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ) ਦੀ ਬੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੈਂਡੀਚੀਨੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਸਿਮਟਮ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ -ਸਾਊਦੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ, ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 'ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ' ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ 3 ਸਾਲ ਬੈਨ
ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਾਮੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਏ. ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੀਸ 1000 ਡਾਲਰ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਭਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਮੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਖਰਚੇ (ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ, ਟਿਕਟ ਵਗੈਰਾ) ਕਾਮੇ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਏ. ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਈ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਜਿਵੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਲਈ ਜੌਬ ਬੈਂਕ' 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨੋਟ- ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ।
ਸਾਊਦੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ, ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 'ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ' ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ 3 ਸਾਲ ਬੈਨ
NEXT STORY 
