ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨਜ਼ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂਗੇਦਰ (ਸਾਲਟ) ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਨ।''
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਸੀ ਮਦਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲਟ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਮਨ ਰਘੁਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
18 ਦਿਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਰਸ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਸਾ, ਹੁਣ ਮਿਲੇਗਾ 229 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
NEXT STORY 
